केन्द्र सरकार की ओर से मुस्लिमों को 4.5 आरक्षण देने के विरोध में अधिवक्ताओं की सामाजिक संस्था प्रहरी अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र नाथ सिंह की ओर से एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 11995/2012 मा. न्यायमूर्ति एसके अग्रवाल और मा. न्यायमूर्ति अस्थालकर की पीठ मे दाखिल हुई। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार सिंह चौधरी ने पक्ष रखा तथा केन्द्र सरकार की ओर अतिरिक्त महान्यायवादी आरवी सिंहल ने पक्ष रखा। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसे जनहित याचिका के रूप में 21 मार्च की तारीख दी है।
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1 टिप्पणी:
यह तो लागू होकर ही रहेगा, सरकार कोई संशोधन कर देगी.
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