गलत काम सरकार करे और महाधिवक्ता ठीक पैरवी नहीं कर रहे है

कुछ समाजवादी ऐसी करते है जैसे इन्कोउन्टर सिर्फ गुजरात में ही होते है... वास्तव में उत्तर प्रदेश तो तो आतंकियों को ही पुलिस, सेना और जनता का इन्कोउन्टर की पूरी छूट अखिलेश सरकार ने दिया हुआ है.. 

 

अखिलेश यादव सरकार ने 29 मामलों में 15 आरोपियों से मुकदमे वापस लेने की घोषणा की। जिन आरोपियों का मुकदमा वापस लेने की पहल की गयी उसमे 23 नवम्बर 2007 में फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ में हुए विस्फोटों के आरोपी तारिक काजमी, 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में हुए हमले के आरोपी जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मोहम्मद और मकसूद शामिल हैं। इनके अलावा देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी बिजनौर का रहने वाला नौशाद, याकूब और नासिर हुसैन शामिल है। इनके साथ ही अहमद हसन, शमीम, मो. कलीम अख्तर, अब्दुल मोईन, अरशद, सितारा बेगम और इम्तियाज अली के मुकदमों की वापसी विचाराधीन है।

 

इस मामले लखनऊ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एसपी सरकार से पूछा है आतंकी मामलों में बंद आरोपियों से मुकदमे वापस लेने के पीछे कौन है? कोर्ट ने सरकार से वे दस्तावेज तलब किए हैं जिनमें मुकदमे वापसी की कार्यवाही शुरू करने संबंधी नोटिंग की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से विशेष तौर पर वह दस्तावेज तलब किया है जिसमें पहली बार आदेश किया गया कि आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाए। हाईकोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद सरकार द्वारा मुकदमे वापसी से संबंधित मूल दस्तावेज अदालत में पेश न किए जाने पर 3 जजों की बेंच ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस डीपी सिंह, जस्टिस अजय लाम्बा व जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने सरकार से अगली तारीख तक विभिन्न जिलों में सरकार की ओर से लगाई गई अर्जियां व अन्य दस्तावेज पेश करने का आदेश देना पड़ा। इसके बाद अखिलेश सरकार को कड़ी फटकार लगते हुए 2 जजों की बेंच ने आतंकवाद के 19 आरोपितों से मुकदमे वापस लेने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ये है अखिलेश सरकार के कृत्य कि जबतक घोड़ी पर चाबुक इस्तेमाल न किया जाये वो काबू में नहीं आती है..

कोर्ट में सरकार के कुकृत्यों से अजीज आकर प्रदेश के महाधिवक्ता एसपी गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया, आखिर बेइज्जती से लाल बत्ती बड़ी नहीं होती है और समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे है की श्री गुप्ता सरकार की ठीक पैरवी नहीं कर रहे थे ये बताइए हत्या, बलात्कार और दंगे और गलत काम सरकार करें और महाधिवक्ता ठीक पैरवी नहीं कर रहे है, सरकार गलत काम बंद करें पैरवी भी ठीक हो गाएगी..