भारतीय दंड संहिता धारा 362, 364, 364क, 365, 366, 367, 369 के अंतर्गत कानून (Indian Law)

व्यपहरण - Kidnapping

किसी बालिग व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से या बहला फुसला कर किसी कारण से कहीं ले जाया जाए तो यह व्यपहरण का अपराध है। यह कारण निम्नलिखित हो सकते है। जैसेः- फिरौती की रकम के लिए, उसे गलत तरीके से कैद रखने के लिए, उसे गंभीर चोट पहुँचाने के लिए, उसे गुलाम बनाने के लिए इत्यादि।

धारा 366 भारतीय दंड संहिता - Indian Penal Code Section 366 in Hindi

धारा के अन्तर्गत विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहृत करना या उत्प्रेरक करने के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी स्त्री का अपहरण या व्यपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या यह विवश की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा आयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश, यह विलुब्ध करने के लिए, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि दस वर्ष तक से भी दण्डनीय होगी

अनैतिक व्यापार पर कानून Law on Immoral Traffic Prevention  
(धारा 366 क, 366 ख, 372, 373 भारतीय दंड संहिता)

• अनैतिक व्यापार
  यदि कोई व्यक्ति किसी भी लड़की को वेश्यावृति के लिए खरीदता या बेचता है तो उसे दस साल तक की कैद और जुर्माना की सजा होगी।
• अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic Prevention Act 1956)
  
  यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदता बेचता, बहलाता फुसलाता या उपलब्ध करवाता है तो उसे तीन से चौदह साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी।
  
  • धारा 366 क भारतीय दंड संहिताधारा 366 क के अन्तर्गत अप्राप्त लड़की को उपादान के बारे में बताया गया है। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को, अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलब्ध किया जाएगा, यह सम्भाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेञ्गी दण्डित किया जाएगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।
  • धारा 366 ख भारतीय दंड संहिता
    धारा 366 (ख) के अन्तर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के बारे में बताया गया है कम आयु की किसी लड़की का भारत के बाहर उसके किसी देश से या जम्मू-कश्मीर से आयात उसे किसी अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारवास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

• धारा 372 भारतीय दंड संहिता - Indian Penal Code Section 372 in Hindi
  वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचने के बारे में प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए कम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, या उपभोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
  (6 धारा के अन्तर्गत 2 स्पष्टीकरण दिये गये हैं। स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत बताया गया है कि जबकि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को, या किसी अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में,जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के उपभोग में लाई जाएगी। स्पष्टीकरण -2 के अन्तर्गत आयुक्त सम्भोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी सम्भोग या बंधन से संयुक्त नहीं कि जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि इस समुदाय की, जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं, जो ऐसे दोनों समुदायों की स्वीय विधि या रूढि़ द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश्य सम्बन्ध अभिसात किया जाता है। 
• धारा 373 भारतीय दंड संहिता - Indian Penal Code Section 273 in Hindi
  वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्वय का खरीदना आदि के बारे में हैं जो कोई अठारह वर्ष में कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय के बारे में है कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से आयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपभोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्रेत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बताया गया है कि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाला, भाड़े पर लेने वाला या अन्यथा उसका कब्जा करने वाले तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी नारी का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्रेत किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपभोग में लायी जाएगी।

छेड़खानी पर कानून (धारा 509, 294, भारतीय दंड संहिता) Indian Penal Code Section 509, 294,in Hindi

• शब्द, इशारा या मुद्रा जिससे महिला की मर्यादा का अपमान हो
  यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मर्यादा का अपमान करने की नीयत से किसी शब्द का उच्चारण करता है या कोई ध्वनि निकालता है या कोई इशारा करता है या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है, तो उसे एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।
• अश्लील मुद्रा, इशारे या गाने
  यदि कोई व्यक्ति दूसरों को परेशान करते हुए सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील हरकत करता है या अश्लील गाने गाता, पढ़ता या बोलता है, तो उसे तीन महीने कैद या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।

स्त्री के अभद्र रूप से प्रदर्शन पर कानून
(स्‍त्री अशिष्‍ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 / Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986

• स्त्री का अभद्र रूप या चित्रांकनः यदि कोई व्यक्ति विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, तस्वीरों, आकृतियों द्वारा या किसी अन्य तरीके से स्त्री का अभद्र रूपण या प्रदर्शन करता है तो उसे दो से सात साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी।

कार्यस्थल पर यौन शोषण पर कानून (उच्चतम न्यायालय का विशाखा निर्णय, 1997)
Laws and Procedures: Sexual Harassment in the Workplace (Vishakha Guidelines) by Hon'ble Supreme Court of India
Vishaka and others v. State of Rajasthan and others (1997) 6 SCC 241, AIR 1997 SC3011, (1998) BHRC 261, (1997) 3 LRC 361

• कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन शोषण जैसे शारीरिक छेड़छाड़, यौन संबंध की माँग या अनुरोध, यौन उत्तेजक कथनों का प्रयोग, अश्लील तस्वीर का प्रदर्शन या किसी भी अन्य प्रकार का अनचाहा शारीरिक, शाब्दिक, अमौखिक आचरण जो अश्लील प्रकृति का हो, की मनाही है।
• यह कानून उन सभी औरतों पर लागू होता है, जो सरकारी, गैर सरकारी, पब्लिक, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में कार्य करती हैं।
• पीडि़त महिला को न्याय दिलाने के लिए हर संस्था/दफ्तर में एक यौन शोषण शिकायत समिति का गठन होना आवश्यक है। इस समिति की अध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए। इसकी पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए तथा इसमें कम से कम एक बाहरी व्यक्ति को सदस्य होना चाहिए।

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हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के अधीन तलाक का आधार

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के तहत वे लोग आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते है। धारा 13 ख में कहा गया है कि दोनों पार्टी संयुक्त रूप से जिला न्यायालय में शादी को ख़त्म करने की याचिका दे सकते है अगर वे एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे है, और ये की वो अब साथ रहने में सक्षम नहीं है और दोनों सहमत है शादी को खत्म करने के लिए राजी है।

इसके बाद अदालत दोनों पार्टी का संयुक्त बयान रिकॉर्ड करती है और विवाद को हल करने के लिए दोनों पार्टियों को 6 महीने का समय देती है, अगर फिर भी दोनों पार्टी निर्धारित समय के भीतर मुद्दों को हल करने में असमर्थ रहते है, तो कोर्ट तलाक की डिक्री को पारित करेगा। तो इसलिए, आपसी सहमति से तलाक में लगभग 6-7 महीने लगते हैं।

सामान्य नियम ये है की आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पार्टी संयुक्त रूप से आवेदन करती है और उनका संयुक्त बयान अदालत में उनके परिवार और वकीलों की उपस्थिति में दर्ज किया जाता है और जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते है। यह प्रक्रिया दो बार दोहराई जाती है है जब संयुक्त याचिका दी जाती है जिसे पहला प्रस्ताव कहते है और 6 महीने बाद, जिससे दूसरा प्रस्ताव कहते है।

इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद, न्यायाधीश दोनों की सहमति से तलाक के लिए सभी मुद्दों पर जैसे बच्चे की निगरानी, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, स्त्रीधन की वापसी और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियों का निपटारा, पर तलाक दिया जाता है।

आपको अपने पति/पत्नी के साथ तलाक की नियमों और शर्तों के संबंध में एक समझौता करार करना चाइए। इसमें बटवारा जैसे स्त्रीधन, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव, ये की इस राशि से एक पूर्ण और अंतिम भुगतान हो जाएगा और किसी भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ किसी भी रूप में कोई अन्य अधिकार नहीं होगाऔर इस समझौते में 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर करवाये जाते है। अगर आपकी पत्नी या पति आपसी तलाक के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत एक याचिका दायर कर सकते हैं। भारत में तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निम्नलिखित आधार है:

• व्यभिचार - शादी के बाहर संभोग सहित यौन संबंध के किसी भी प्रकार में लिप्त का कार्य व्यभिचार के रूप में करार दिया गया है। व्यभिचार को एक आपराधिक दोष के रूप में गिना जाता है और यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत आवश्यक हैं। 1976 में कानून में संशोधन में कहा गया है कि व्यभिचार में से एक एकल अभिनय याचिकाकर्ता को तलाक पाने के लिए पर्याप्त है।
• क्रूरता - एक पति या पत्नी तलाक का केस दर्ज कर सकते है जब उसे किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक चोट पहुची है जिससे जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकता है। मानसिक यातना केवल एक घटना पर निर्भर नहीं है बल्कि घटनाओं की श्रृंखला पर आधारित है। भोजन देने से इनकार करना, निरंतर दुर्व्यवहार और दहेज प्राप्ति के लिए गाली देना, विकृत यौन कार्य आदि क्रूरता के अंदर शामिल किए गए हैं।
• परित्याग - अगर पति या पत्नी में से एक भी कोई कम से कम दो साल की अवधि के लिए अपने साथी को छोड़ देता है, तो परित्याग के आधार पर तलाक ला मामला दायर किया जा सकता हैं।
• धर्मान्तरण - अगर पति या पत्नी, दोनों में से किसी ने भी अपने आप को किसी अन्य धर्म में धर्मान्तरित किया है, तो दूसरा इस आधार पर तलाक के लिए अपनी याचिका दायर कर सकता है।
• मानसिक विकार - मानसिक विकार एक तलाक दाखिल करने के लिए आधार है अगर याचिकाकर्ता का साथी असाध्य मानसिक विकार और पागलपन से ग्रस्त है और इसलिए दोनों को एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
• कुष्ठ - एक 'उग्र और असाध्य' कुष्ठ रोग के मामले में, एक याचिका इस आधार पर दायर की जा सकती है।
• यौन रोग - अगर जीवन साथी को एक गंभीर बीमारी है जो आसानी से संक्रामक है, तो तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। एड्स जैसे रोग यौन रोग की बीमारी के अंतर्गत आते है।
• त्याग - एक पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते है अगर दूसरा एक धार्मिक आदेश को अपनाने से सभी सांसारिक मामलों का त्याग करता है।
• जिंदा नहीं मिलना - अगर एक व्यक्ति को सात साल की एक निरंतर अवधि तक जिन्दा देखा या सुना नहीं जाता, तो व्यक्ति को मृत माना जाता है। दूसरा साथी तलाक के याचिका दायर कर सकता है अगर वह पुनर्विवाह में रुचि रखता है।
• सहवास की बहाली - अगर अदालत ने अलग रहने का आदेश दे दिया है लेकिन फिर भी साथी किसी के साथ रह रहा है तो इसे तलाक के लिए आधार माना जाता है।

भारत में तलाक के लिए निम्नलिखित आधार है जिस पर याचिका केवल पत्नी की ओर से दायर की जा सकती हैं:

• अगर पति बलात्कार या पाशविकता में लिप्त है तो।
• अगर शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है और पति ने पहली पत्नी के जीवित होने के बावजूद दूसरी औरत से शादी की है, तो पहली पत्नी तलाक के लिए मांग कर सकती है।
• एक महिला तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है अगर उसकी शादी पंद्रह वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी हो तो और वो शादी को त्याग सकती है जब तक उसकी उम्र अठारह साल नहीं हो जाती।
• अगर एक वर्ष तक पति के साथ कोई सहवास है और पति अदालत के पत्नी के रखरखाव के फैसले की अनदेखी करता है, तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दे सकती है।

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महिला मामले क्या कहते हैं मानवाधिकार कानून

 

 Women's Human Rights

पूछताछ के दौरान अधिकार

1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-160 के अंतर्गत किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने या अन्य किसी स्थान पर नहीं बुलाया जाएगा।
2. उनके बयान उनके घर पर ही परिवार के जिम्मेदार सदस्यों के सामने ही लिए जाएंगे।
3. रात को किसी भी महिला को थाने में बुलाकर पूछताछ नहीं करनी चाहिए। बहुत जरूरी हो तो परिवार के सदस्यों या 5 पड़ोसियों के सामने उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।
4. पूछताछ के दौरान शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए।

गिरफ्तारी के दौरान अधिकार

1. महिला अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकती है।
2. गिरफ्तारी के समय महिला को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी।
3. महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा ही होनी चाहिए।
4. सी.आर.पी.सी. की धारा-47(2) के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को ऐसे रिहायशी मकान से गिरफ्तार करना हो, जिसकी मालकिन कोई महिला हो तो पुलिस को उस मकान में घुसने से पहले उस औरत को बाहर आने का आदेश देना होगा और बाहर आने में उसे हर संभव सहायता दी जाएगी।
5. यदि रात में महिला अपराधी के भगाने का खतरा हो तो सुबह तक उसे उसके घर में ही नजरबंद करके रखा जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
6. गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर महिला को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा।
7. गिरफ्तारी के समय महिला के किसी रिश्तेदार या मित्र को उसके साथ थाने आने दिया जाएगा।

थाने में महिला अधिकार

1. गिरफ्तारी के बाद महिला को केवल महिलाओं के लिए बने लॉकअप में ही रखा जाएगा या फिर महिला लॉकअप वाले थाने में भेज दिया जाएगा।
2. पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने या दुर्व्यवहार किए जाने पर महिला द्वारा मजिस्ट्रेट से डॉक्टरी जांच की मांग की जा सकती है।
3. सी.आर.पी.सी. की धारा-51 के अनुसार जब कभी किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है और उसे हवालात में बंद करने का मौका आता है तो उसकी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पालन करते हुए ली जाएगी।

तलाशी के दौरान अधिकार

1. धारा-47(2)के अनुसार महिला की तलाशी केवल दूसरी महिला द्वारा ही शालीन तरीके से ली जाएगी। यदि महिला चाहे तो तलाशी लेने वाली महिला पुलिसकर्मी की तलाशी पहले ले सकती है। महिला की तलाशी के दौरान स्त्री के सम्मान को बनाए रखा जाएगा। सी.आर.पी.सी. की धारा-1000 में भी ऐसा ही प्रावधान है।
2. जांच के दौरान अधिकार
3. सी.आर.पी.सी. की धारा-53(2) के अंतर्गत यदि महिला की डॉक्टरी जांच करनी पड़े तो वह जांच केवल महिला डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी।
4. जांच रिपोर्ट के लिए अस्पताल ले जाते समय या अदालत में पेश करने के लिए ले जाते समय महिला सिपाही का महिला के साथ होना जरुरी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराते समय अधिकार

1. पुलिस को निर्देश है कि वह किसी भी महिला की एफ.आई.दर्ज करें।
2. रिपोर्ट दर्ज कराते समय महिला किसी मित्र या रिश्तेदार को साथ ले जाएं।
3. रिपोर्ट को स्वयं पढ़ने या किसी अन्य से पढ़वाने के बाद ही महिला उस पर हस्ताक्षर करें।
4. उस रिपोर्ट की एक प्रति उस महिला को दी जाए।
5. पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर महिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या स्थानीय मजिस्ट्रेट से मदद की मांग कर सकती है।
6. धारा-437 के अंतर्गत किसी गैर जमानत मामले में साधारणयता जमानत नहीं ली जाती है, लेकिन महिलाओं के प्रति नरम रुख अपनाते हुए उन्हें इन मामलों में भी जमानत दिए जाने का प्रावधान है।
7. किसी महिला की विवाह के बाद सात वर्ष के भीतर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने पर धारा-174(3) के अंतर्गत उसका पोस्टमार्टम प्राधिकृञ्त सर्जन द्वारा तथा जांच एस.डी.एम. द्वारा की जानी अनिवार्य है।
8. धारा-416 के अंतर्गत गर्भवती महिला को मृत्युदंड से छूट दी गई है। 

 मानवाधिकार नियम के तहत निम्नलिखित कारणों के आधार पर भेदभाव करना गैर-कानूनी माना जाता है

1. लिंग - जिसमें गर्भधारण और शिशु-जन्म शामिल है; तथा यौनान्तरण-लिंगी (transgender) और अंतर लिंगी (intersex) व्यक्तियों के प्रति उनके लिंग या लैंगिक-पहचान के कारण भेदभाव शामिल है।
2. वैवाहिक स्थिति – जिसमें विच्छेदित विवाह और सिविल यूनियन शामिल है।
3. धार्मिक विचारणा – परंपरागत या मुख्य-धारा धर्मों तक सीमित नहीं है।
4. नैतिक विचारणा – किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास न रखना।
5. त्वचा का रंग, नस्ल, या प्रजातीय या राष्ट्रीय मूल – जिसमें राष्ट्रीयता या नागरिकता शामिल है।
6. विकलांगता – जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक विकलांगता या बीमारी शामिल है।
7. आयु – 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयु के आधार पर भेदभाव से संरक्षण प्राप्त है।
8. विचारणा – जिसमें कोई भी राजनैतिक विचारणा न रखना शामिल है।
9. रोज़गार की स्थिति – बेरोज़गार होना, कोई लाभ प्राप्त करना या ACC पर निर्भर होना। इसमें कार्यरत होना या राष्ट्रीय पेंशन प्राप्त करना शामिल नहीं है।
10. परिवारिक स्थिति – जिसमें बच्चों या अन्य आश्रितों के लिए जिम्मेदार न होना शामिल है।
11. लैंगिक रुझान – विषमलिंगी, समलिंगी, स्त्री-समलिंगी (lesbian) या उभयलिंगी (bisexual) होना।
12. ये आधार किसी व्यक्ति के पहले के समय, वर्तमान समय या मान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के साथ वर्तमान में हुए, पहले कभी हुए या किसी अन्य के द्वारा अभिकल्पित मानसिक रोग के आधार पर भेदभाव-पूर्ण व्यवहार करना गैर-कानूनी होता है।li>

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